आता हद्द झाली ........

देश्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर अतिरेक्यानी पुन्हा एकदा भ्याड हल्ला केला. अनेक लोक मारले गेले, अनेक पोलिस शहीद झाले, बराच वेळ गोंधळ उडाला, पण नेहमीप्रमाने पुन्हा एकदा मुंबई पूर्व पदावर आली. पण अखेर हे कुठपर्यंत आणि कितीवेळा? प्रत्तेक वेळी भारत सरकारच्या कचखाऊ व भ्याड धोरनांचा परिणाम सर्वसामान्य लोकाना भोगावा लागतो. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत अश्या अनेक ठिकाणी अतिरेकी हल्ले झाले, अनेक निष्पाप मारले गेले.पण आपल्या सरकारने निषेद नोदवन्याच्या पलिकडे कांहीच केले नाही.
प्रत्तेक वेळी कुचकामी राजकारानाला भारतीयांचा व भारतीय लष्कराचा कमकुवतपना समजला जातो. ज्यानी वयाची सत्तरी ओलांडली आहे व ज्या वयात देव-धर्म करायचा, अश्या वयातील लोक देश्याचे पंतप्रधान, रास्ट्रपती,संरक्षण मंत्री,यासारख्या प्रमुख पदावर असतात ज्यांची आपातकालीन बैठक तब्बल बारा तासांच्या नंतर बोलावण्यात येते, अश्या थंड रक्ताच्या लोकांच्याकडून आपण आनखिन काय अपेक्षित करू शकतो?

कर्नल पुरोहित...
या आधी मी पण कर्नल पुरोहितांच्या विरोधात होतो, पण आता थोडी चल-बिचल होत आहे. कर्नल पुरोहित म्हणजे इतके दिवस अनेक लष्करी अधिकारी व जवान यांच्या मनामधे धुमसत असलेल्या आगीचे छोटे रूप आहे आणि माझ्या मते भारत सरकारने याच्या रौद्र रुपाची प्रतीक्षा करू नये.
पुरोहित किंवा साध्वी यांच्यावरील आरोप अजुन सिद्ध झाले नसतानादेखिल त्याना दहशतवादी घोषित करण्याची घाई करण्यात आली. भलेही त्यानी स्फोट केले असतील, पण मी त्या हल्ल्याला स्वसंराक्षनासाठी केलेला प्रतिकार म्हणेन. तुमच्या आमच्यासारखे अन्याय सहन करून गप्प बसतात, पण सर्वांची मानसिकता एक सारखी नसते, या यांत्रिक जगात अनेक लोग अजुन जिवंत आहेत. फरक एवढाच की त्यानी पलटवार करण्यापेक्षा आधी वार केला.हे सर्व करण्याची वेळ त्यांच्यावर का आली याची कारने शोधण्याचे सोडून , त्याना "हिन्दू-दहशतवादाचे" नाव देण्यात आले व आपली जबाबदारी बाजुला सारली गेली. मी पुरोहिताना पाठिंबा देत नाही,पण सरकारने सत्याचा स्वीकार करायला हवा.
यामुले प्रश्न आणखिन जटिल झाला. या आधीच्या दहशतवाद्याना "मुस्लिम-दहशतवादी" असे संभोधन्यात आले त्यामुळ सम्पूर्ण जग मुस्लिम समाजाकडे संशयाने पहायला लागले. मग आता हीच वेळ हिन्दू धर्मावर आल्यास आश्चर्य वाटू नये.
आणखिन एक बाब म्हणजे, सीएसटीवर गोलीबार केलेल्या अतिरेक्यानी स्थानकाच्या उत्तरेकडील पुलावरून, टाईम्स ऑफ़ इंडिया च्या इमारतीकडे, तेथून कामा, आजाद मैदान पोलिस ठाण्याचा रस्ता वापरला. हा रस्ता जानकार मुंबईकरालाच माहीत आहे. मग तो पाकिस्तानी अतिरेक्याना कसा कळला?अगोदर पाहणी केल्याशिवाय हा रस्ता नकाशात देखील दाखवने कठिन आहे. हल्ल्याच्या दहा-दहा दिवस अगोदर हे अतिरेकी इथे येतात, कुठे व कसे रहातात? यासारखे असंख्य प्रश्न सर्वसामान्य भारतीयाना पडतात.... आणि मग याचा फायदा कांही हिन्दुत्ववादी संघटना व पक्ष उठावयाचा प्रयत्न करतात. परिणामी ,मुख्य प्रश्न बाजूला राहून हिदू-मुस्लिम समाजातील दरी वाढली जाते.पण मुस्लिम समाजानेसुद्धा याचे आत्मपरिक्षण करायला हवे.
मी येथे कांग्रेस,राष्ट्रवादी सारख्या पक्षांचा विरोध करत नाही किंवा भाजपा शिवसेनेचे समर्थनही करत नाही. कारन या सर्वांनी आत्तापर्यंत दहशत वादाचा कसा मुकाबला केला आहे हे सर्वांना दिसत आहेच. हे राजकारणी पक्ष देश्याच्या अस्मितेच्या व सुरक्षेच्या सम्बंधित प्रश्नान्चाही राजकारानासठी कसा उपयोग करत आहेत हे काही वेगले सांगायला नको.

कांही बदल .....
या अतिरेक्यांशी मुकाबला करण्याचे सामर्थ्य आपल्या पोलिस दलात आहे पण त्यांच्या बन्दुकान्च्यामधे नाही. कुठे AK-४७ आणि कुठे ५ मीटर रेंज ची पिस्तूल ...... मग याचा परीणाम म्हणजे करकरे,कामटे,साळसकर यांच्यासारख्या करतबदार पोलिसाना गमवावे लागते.मी अस म्हणत नाही की सरळ-सरळ पाकिस्तानवर हल्ला करा .....आणि ते या कुचकामी राज्यकर्त्याना जमणार ही नाही ,
असो,
धोरणात्मक बदल
1)सर्वात पहिला उपाय म्हणजे अतिरेकी विरोधी पथक(ATS), लष्कराच्या अधिपत्याखाली असावे . जेणेकरून लष्कर देश्यातील अनेक दहशतवादी ठिकाने पिंजुन काढेल.
2)फ़क्त दहशातावादीच नव्हे नक्षलवादी ,अंडरवर्ल्ड ,अनेक स्थानिक गुंड हेही यामधे समाविष्ट करण्यात यावेत.
3)सर्वात महत्वाचे म्हणजे यामधे कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असू नये.
5)या सर्वान्च्यावर लष्करी न्यायालयात खटले चालवा जेणेकरून यांचा निकाल लवकरात लवकर लागेल. 6)अतिरेकी, नक्षलवादी याना देहदंड,तर स्थानक गुंडाना जन्मठेप सारखी शिक्षा व्हायला हावी.
7) आणखी एक बाब म्हणजे मानवाधिकार आयोगाच्या लोकाना यापासून दूर ठेवा, कारन ते दहशत वाद्यांचे एक हुकमी 'सरकारी' हत्यार आहे.
8)सर्वात शेवटी म्हणजे या केसेस च्या निकालांची आमलाबजावनी एका महिन्यात व्हावी ...... नाहीतर अश्या हजारो 'अफजल-गुरुना' सेवा पुरवावयास आपली तुरुंग व्यवस्था कधीच पुरायची नाही...

राजकीय बदल ...
१)खंबीर,कणखर व कोणत्याही एकाच पक्षाचे सरकार असावे.
२)संसदेमधे फक्त दोनच पक्ष असावेत- सत्ताधारी व विरोधी. प्रादेशिक पक्षाना संसदेमधे स्थान नसावे
३)एखाद्या प्रतिनिधी दहा वर्षां पेक्षा अधिक वेळ संसदेत असता कामा नये.
४)लोक प्रतिनिधिना अधिकतम वयाची अट असावी.
५)लष्कराच्या सम्बंधित चर्चासत्रात तिन्ही दलाचे प्रमुख संसदेत हजर असावेत व त्याना आपले मत व्वक्त करण्याचा अधिकार असावा.

सामाजिक बदल ...
"ज्या देश्यात ज्या योग्यतेचे लोक रहातात, त्या देश्याला त्याच योग्यतेचे सरकार मिलते....." .दीडशे वर्षे गुलामगिरीत खितपत पडल्याने येथील लोकांची मानसिकताच 'शोषिक' झाली आहे. कोणताही अन्याय सहन करण्याची सवयच लागली आहे. अरे पण त्यावेळी इंग्रज सरकार होते, आता तर तुम्ही निवडून दिलेले शासन आहे याची तरी जाणीव ठेवा ..... पण ते तरी काय करणार मतदानाच्या वेळीच त्यानी कांही रुपयांसाठी आपला स्वाभिमान गहान ठेवलेला असतो ... आणि आपल्यासारखे शिक्षित लोक राजकारनापासून दहा हात लांबच राहतात ....इतकेच नव्हे, बरेच लोक मतदानाचा हक्क ही बजावत नाहीत ..... खर तर आपल्यासाराख्याना टिका करण्याचाही अधिकार नाही .....
किमान आता तरी आपली मानसिकता बदला, डोळस पने मतदान करा, ही समाज व्यवस्था बदलून टाकण्याची क्षमता या सुशिक्षित समाजात आहे . तुमच्या भविष्या साठी तुमीच पावले उचलायला हवीत . यावेळी समर्थ रामदासांचे एक वाक्य आठवते ...

"तुझ्या रक्षानास तूच रे सिद्ध होई,

सदा संकटी देव धावून येई.... "

असे बरेच उपाय असू शकतात. पण नेहमी वाटते की "आपण 'रोग्यावर' उपचार करत आहोत 'रोगावर' नव्हे...."
अजुनही वेळ गेली नाही , भारतीयांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नका,थोड़ी अतिशयोक्ती वाटेल पण,या नेत्यानी योग्य वेळी पावले उचलली पाहिजेत नाहीतर जेंव्हा सर्वसामान्य जनता कायदा हातात घेईल तेंव्हा त्याचे परीणाम "फ्रेंच राज्यक्रांती" पेक्षाही भयंकर असतील.....

कांही राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया व माझे उत्तर......

१)पंतप्रधान - मनमोहन सिंह

मी या हल्ल्याचा निषेध करतो ....

बर,पुढे....?

सम्बंधित परकीय देश्यावर योग्य ती कारावाई करण्यात येइल.....

आणि ....?

जागतिक आर्थिक मंदीचा देश्यावर कोताही परिणाम नाही .

आता कस योग्य बोलला..... म्हणजे तुम्ही शेवटी सिद्ध केल की, तुम्ही पंतप्रधान कमी,अर्थमंत्री जास्त वाटता ...

२)विरोधी पक्ष नेते-लालकृष्ण अडवानी
भारत सरकारने आता कठोर कारवाइ करायला हवी.....
हो... का नाही...?
तुमच्या सरकारने सत्तेवर असताना, विमान अपहरनाच्या वेळी आणि संसदेवर हल्ला झाल्यानंतर किती कठोर कारवाइ केली ती सर्वांनी पाहिली आहे. अतिरेक्यांच्या समोर घातलेले लोटांगन अजुन भारतीय विसरलेले नाहीत....

३)मुख्यमंत्री - विलासराव देशमुख
महारास्ट्र सरकारला कोणतीही पूर्व सूचना मिळाली नव्हती
अहो चाललय काय... आणि बोलताय काय ....
महारास्ट्र सरकार एन.एस.जी च्या धर्तीवर एम्.एस.जी. स्थापन करणार ...
म्हणजे एकून काय ... तुम्ही हल्ले रोखणार नाही, हल्ले झाल्यानंतर तुमच एम्.एस.जी. बंधकाना सोडवनार.... बरोबर ना..?

४)कृषीमंत्री - शरद पवार
नक्कीच हे अतिरेकी अंतर्गत अतिरेकी नाहीत.......
अहो पवारसाहेब .. मग सरळ-सरळ म्हणा, की ते "हिन्दू- दहशतवादी" नाहीत.... म्हणजे तुमची मुस्लिम वोट बैंक ही मजबूत होईल...
माझ्या मते, शरद पवार सारखा संधीसाधू नेता शोधुनही सापडणार नाही....

5)गृह मंत्री-आर आर पाटील
वो लोग पॉँच हजार लागोंकी कत्ल करने के इरादे से आये थे..... ऐसे बड़े शहरोंमे ऐसी बाते होती रहती है ...
अहो आर आर, मराठीत बोला बघू आधी ....आणि पाच हजार लोकांना मारल्यावर तुम्ही मान्य करणार होय,की आमचे पोलिस झोपले होते...

असो , दिशाहीन दूबल्या आणि संधीसाधू नेत्रुत्वाकडून याच प्रतिक्रिया मिळू शकतात

[टीप : हे माझे व्यक्तिगत मत आहे ...माझे मराठी टाइपिंग चांगले नसल्याने शुद्धलेखनाच्या चूका समजुन घ्या ...तुमची प्रतिक्रिया मला कळवा.....]

जयवंतराजे_भोसले
कोल्हापुर(पुणे)